रेल्वे प्रकल्पांच्या भूसंपादनाला गती देण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांचे निर्देश
पालघर :- जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCC), विरार–डहाणू रेल्वे चौपदरीकरण, मुंबई–अहमदाबाद अतिवेगवान रेल्वे (बुलेट ट्रेन), बोरीवली–विरार पाचवी व सहावी मार्गिका (MUTP-3A) तसेच विविध रेल्वे उड्डाणपूल (ROB) प्रकल्पांशी संबंधित भूसंपादन, अनुदान वितरण आणि उर्वरित अडचणींवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन समन्वय) महेश सागर, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) तेजस चव्हाण, अपर निवासी उपजिल्हाधिकारी रविंद्र राजपूत, जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख नरेंद्र पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेंद्र किणी यांच्यासह डीएफसीसीचे श्री. रॉय व श्री. देशपांडे, एमआरव्हीसीचे अरुण कुमार व दीक्षित तसेच बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान प्रकल्पांशी संबंधित प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणी तातडीने सोडवून भूसंपादन प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी दिले. “महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांमध्ये कोणताही विलंब होणार नाही, यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने आणि जबाबदारीने काम करावे,” असे त्यांनी सांगितले.
प्रकल्पनिहाय भूसंपादनाची स्थिती :
मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन (NHSRCL) :भूसंपादन प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात पूर्ण असून अनुदान वितरण अंतिम टप्प्यात आहे.
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCC) :डहाणू व वसई विभागांत भूसंपादन पूर्ण झाले असून मोठ्या प्रमाणात अनुदानाचे वितरण करण्यात आले आहे.
विरार–डहाणू रेल्वे चौपदरीकरण (MRVC) :पालघर, वसई व डहाणू विभागांत अत्यल्प क्षेत्र शिल्लक असून अनुदान वाटप बहुतेक पूर्ण झाले आहे.
बोरीवली–विरार पाचवी व सहावी मार्गिका (MUTP-3A) :वसई विभागातील भूसंपादन पूर्ण झाले असून अनुदानाचा काही भाग वितरणासाठी प्रलंबित आहे.
रेल्वे उड्डाणपूल (ROB) – सार्वजनिक बांधकाम विभाग :डहाणू व सुर्या येथील प्रकल्पांसाठी भूसंपादन पूर्ण झाले असून अनुदान वितरणाची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे.
या बैठकीमुळे पालघर जिल्ह्यातील रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अधिक गती मिळणार असून विकासकामे वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
